कौशल्यातून समृध्दी

 

कौशल्यातून समृध्दी

वेगवेगळया प्रकारच्या उद्योजक आणि व्यावसायिकांना उपयुक्त ठरु शकतील असे अल्पमुदतीचे प्रशिक्षण केंद्रिय सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योजकता मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या आयडीइएमआय (इंस्टिट्यूट फॉर डिझाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेझरिंग इंस्ट्रुमेंट्स) या संस्थेमार्फत चालवले जातात. हे प्रशिक्षण या संस्थेील एसएमई टेक्नॉलॉजी सेंटर मार्फत, पीएम दक्ष या योजनेंतर्गत कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण इतर मागास वर्ग (ओबीसी), आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईबीसी) आणि डिनोटीफाइड ट्राइब (विमुक्त जमाती) या संवर्गातील उमदेवारांसाठी मोफत आयोजित केले जातात.

पुढील प्रशिक्षणाची नुकतीच घोषणा करण्यात आली आहे.

(१) मोबाईल रिपेअरिंग- या प्रशिक्षणाचा कालावधी चार महिन्यांचा आहे. आपल्याकडे बहुतेक सर्वांकडे एकतरी मोबाईल असतोच असतो. आता तर एका ऐवजी दोन मोबाईल ठेवण्याकडेही कल दिसून येतो. मोबाईलचा वापर अधिकाधिक वाढल्याचे हे चिन्ह समजायला हवे.

कोणतेही उपकरण हे कितीही महागडे असले, नामवंत कंपनीचे असले तरी एका विशिष्ट कालावधीनंतर त्यात काही ना बिघाड होऊ लागतो. अशावेळी हा बिघाड तातडीने दुरुस्त करणे गरजेचे असते. त्यामुळेच मोबाईल रिपेअर करणाऱ्या कौशल्यप्राप्त व्यक्तींची गरज मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. अशा कौशल्यप्राप्त व्यक्तींना मोठमोठ्या मोबाईल शॉपीमध्ये रोजगार मिळू शकतो. किंवा मग संबंधित उमेदवार स्वयंरोजगाराकडे वळू शकतो. मोबाईल दुरुस्तीमध्ये या व्यक्तिने प्रावीण्य मिळवले तर चांगले आर्थिक उत्पन्नही मिळू शकते. मोबाईलच्या वाढत्या संख्येने रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्याही संधी वाढल्या आहेत, ही बाब लक्षात ठेवायला हवी.

 (२) मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन मेकॅट्रॉनिक्स- या प्रशिक्षणाचा कालावधी सात महिन्यांचा आहे. सध्या ऑटोमेशन म्हणजे स्वयंचलित यंत्राव्दारे अधिकाधिक काम करुन घेण्याकडे कल वाढत आहे. अशा यंत्रांवर काम करणे, देखभाल- दुरुस्ती आदी कौशल्ययुक्त कामाचे तांत्रिक प्रशिक्षण या अभ्यासक्रमात दिले जाते.

हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा हजार रुपये या दराने विद्यावेतन दिले जाते. उदा - एखाद्या उमेदवाराने ७ महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर याला सात हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल.

अर्हता- कोणत्याही शाखेतील १२ वी उत्तीर्ण उमेदवार दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करु शकतात. त्यांचे वय १८ ते ४५ वर्षे या दरम्यान असावे. ओबीसी उमदेवारांच्या कुटुंबाचे वार्षिक  उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा कमी असावे तर ईबीसी उमेवारांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.

अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे- (१) आधार कार्ड, (२) जातीचा दाखला, (३) दहावी/ बारावी/ आयटीआय/ पदविका/ पदवी गुणपत्रिका, (४) इतर मागास वर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग उमदेवारांसाठी जातीचा दाखला. हा अर्ज pmdaksh.dosje.gov.in/student या संकेस्थळावर जाऊन ऑनलाइन भरणे आवश्यक आहे.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख- १९ नोव्हेंबर २०२३.

 (३) या संस्थेमार्फत, गोव्हर्मेंट सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि डाटा सायंस हा अल्पमुदतीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम १८ ते १९ ,२५ ते २६ नोव्हेबर आणि २ ते ३ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. हे प्रशिक्षण ऑनलाइन पध्दतीने दुपारी ४ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत करता येईल. माहिती प्रक्रिया आणि‍ माहितीचे विश्लेषण यावर या प्रशिक्षणात भर देण्यात येईल. संपर्क- ९४०३५६६२१९

(४) ॲडव्हान्स्ड डेटा ॲनॅलिटक्स

माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या सध्याच्या काळात, डेटा ॲनॅलिटिक्स (माहिती विश्लेषण आणि प्रकिया), बिझिनेस इंटेलिजन्स आणि सांख्यिकी या विषयांना अत्यंत महत्व प्राप्त झालं आहे. व्यवसायवृध्दीसाठी या विषयातील तंत्र आणि कौशल्याचा उपयोग होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन या संस्थेने, "सर्टिफिकेट कोर्स इन ॲडव्हान्स्ड ॲनलिटिक्स वुइथ स्टॅटिस्टिक्स" हे प्रशिक्षण सुरु केलं आहे. याचा कालावधी दोन दिवसांचा आहे. या प्रशिक्षणासाठी कोणत्याही व्यवसाय/उद्योगातील व्यक्ती नाव नोंदवू शकतो, त्याचबरोबर अभियांत्रिकी विद्यार्थी, संगणकशास्त्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान पदवीधर, गणित/ सांख्यिकी/ अर्थशास्त्र या विषयातील पदवीधर, एमबीए (फायनांस किंवा माहिती तंत्रज्ञान) या अर्हता प्राप्त व्यक्तीही हे प्रशिक्षण करु शकतात.

काय शिकाल?

या प्रशिक्षणात पुढील विषय घटकांचा समावेश आहे. (१) डेटा ॲनॅलिटिक्सची तोंडओळख, (२) तंत्र आणि तंत्रज्ञान, (३) एक्सेलच्या सहाय्यानं महिती विश्लेषण आणि प्रकियेचं तंत्र, (४) पॉवर बीआय (बिझिनेस इंटेलिजन्स) ची तोंडओळख, (५) बिझिनेस इंटेलिजन्समध्ये डॅशबोर्डचं तंत्र, (५) माहिती विश्लेषणात सांख्यिकीचा वापर इत्यादी.

अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे- (१) आधार कार्ड, (२) शैक्षणिक अर्हतेची प्रमाणपत्रं, (३) पासपोर्ट आकाराची दोन छायाचित्रं.

या अभ्यासक्रमाच्या पूर्तेनंतर शासकीय प्रमाणपत्र प्रदान केलं जातं.

संपर्क- आयडीईएमआय, स्वातंत्र्यवीर तात्या टोपे मार्ग चुनाभट्टी, सायन मुंबई-४०००२२. संकेतस्थळ- www.idemi.org training@idemi.org, दूरध्वनी-०२२-२४०५०३०१

०००००

सेवाक्षेत्रातील व्यवसाय संधी

खाद्यपदार्थांची निर्मिती, विक्री, उपहारगृहे, फास्ट फूड सेंटर्स आदींना ग्राहकांचा नेहमीच चांगला प्रतिसाद मिळत आलाय. त्यामुळे या क्षेत्रात आधीच अनेकांनी व्यवसाय सुरु केला असला तरी नव्या उद्योजकांना किंवा या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या तरुण - तरुणींना सुध्दा उत्तम व्यवसाय करुन स्वत:ची भरभराट करणं फारसं कठीण जात नाही. योग्य नियोजन, आजूबाजूच्या परिसराचं सूक्ष्म निरीक्षण आणि  अभ्यास केल्यास हा व्यवसाय सुरु करणं सुलभ जाऊ शकतं.

हा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी इच्छाशक्ती सोबतच भांडवलाची गरज असते. ही गरज भारत सरकारच्या, सूक्ष्म- लघु- मध्यम उद्‌योजकता मंत्रालयाच्या सहाय्याने भागवता येऊ शकते.

अर्थसहाय्य

पुढील बाबींचा या कर्ज स्वरुपाच्या अर्थसहाय्यात समावेश होतो-

(१) हॉटेल, (२) रेस्टॉरेन्ट, (३) फास्ट फूड सेंटर्स, (४) पिज्जा सेंटर्स, (५) कॅटरिंग, (६) धाबा, (७) बेकरी, (८) फ्लोटिंग रेस्टॉरेंट, (९) ॲम्युझेमेंट पार्क, टूर ऑपरेटर, (१०) हाऊस बोट, (११) वाटर स्पोर्ट्स आदी बाबींसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या सहाय्यानं कर्ज स्वरुपात मदत केली जाते.

हे अर्थसहाय्य जुन्या व्यावसायिकांना व्यवसायवृध्दीसाठी आणि नव्यांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी दिला जातो. व्यक्तीगत, भागिदारी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप या प्रकारामध्ये हे कर्ज मिळू शकतं.

कर्जाचे घटक

(१) जमीन किंवा भुखंडाची खरेदी (एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम यासाठी खर्च होणे अपेक्षित नाही.)

(२) सध्या अस्तित्वात असलेल्या घटकांचं आधुनिकीकरण.

(३) अंतर्गत सजावट

(४) अन्नपदार्थ निर्मितीचे साहित्य/ संयंत्र/ उपकरणं खरेदी

(५) फर्निचर आणि इतर साहित्य खरेदी.

स्वरुप

या योजनेंतर्गत किमान १० लाख रुपये आणि कमाल १० कोटीरुपयांपर्यंत टर्म लोन (मुदत कर्ज) किंवा खेळतं भांडवल दिलं जातं. लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकता घटकासाठी २० टक्के मार्जिन आणि मध्यम उद्योजकता घटकांसाठी २५ टक्के  टक्के रक्कम (मार्जिन) स्वत: उभी करावी लागेल. या कर्जावर रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार व्याज आकारणी केजी जाते. काही अटी आणि शर्तींच्या अधिन राहून व्याज दरात सवलत अथवा सूट मिळू शकते. २ कोटी पर्यंतच्या रक्कमेच्या कर्जाला, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योजकता मंत्रालयाच्या, क्रेडीट गॅरंटी फंड ट्रस्ट, या योजनेमधून संरक्षित केलं जातं. याविषयी प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन चौकशी करावी लागेल.

या योजनेच्या अनुषंगाने बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करता येतो.

संकेतस्थळ- https://bankofmaharashtra.in/hotel-and-restaurant-loan

आणि https://bomloans.com/msme?

bom

सुरेश वांदिले

०००