उच्च शिक्षणासाठी शासनाची मदत

 

उच्च शिक्षणासाठी शासनाची मदत

समाजातील कमकुवत घटकातील मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेताना आर्थिक परिस्थितीमुळे उडचण जाऊ नये, यासाठी भारत सरकार मार्फत वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती राबवल्या जातात. या शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक सहाय्याचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी घ्यायला हवा.

 

इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, विविध प्रकारातील दिव्यांग, या घटकातील गरजू, हुषार आणि आर्थिकदृष्टया कमकुवत गटातील विद्यार्थी-विद्यार्थींनींना देशातील उत्कृष्ट शिक्षण संस्थामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम  सुलभतेने करता यावे, यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागामार्फत शिष्यवृत्ती आणि फेलोशीप योजना राबवण्यात येते. (या योजनांच्या अर्हता आणि शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेमध्ये वेळोवेळी बदल होत असल्याने संबंधितांनी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलला संपर्क साधावा.)

 

शिष्यवृत्ती

केंद्र सरकारतर्फे मान्यताप्राप्त महाविद्यालये आणि विद्यापीठात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय  आणि इतर व्यावसायिक पदवी  आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणरी योजना सुरु करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशासाठी एकूण ८२ हजार शिष्यवृत्ती असून  त्यापैकी मुलींसाठी ४१ हजार शिष्यवृत्ती राखीव आहेत. या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या १२ वी मधील गुणांचा आधार घेतला जातो. साधारणत: ८० पर्सेंटाइल आणि त्यापेक्षा वर असलेले विद्यार्थी याशिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरु शकतात. मात्र त्यासाठी विद्यार्थ्याने केंद्र किंवा राज्याच्या इतर कोणत्याही शिष्यवृत्ती/ शिक्षण शुल्क माफी किंवा शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनेचा फायदा मिळायला नको. या शिष्यवृत्ती पुढील प्रमाणे आरक्षित करण्यात आल्या आहेत - १५ टक्के अनुसूचित जाती संवर्ग, साडे सात टक्के अनुसूचित जमाती संवर्ग, २७ टक्के इतर मागास वर्ग संवर्ग, ५ टक्के सर्व प्रकारातील दिव्यांग संवर्ग,

 

निवड प्रक्रिया-  या शिष्यवृत्तीसाठी, संकेतस्थळ-scholarships.gov.in यावर अर्ज करावा लागतो. ही प्रकिया जून/जुलै महिन्यात प्रारंभ होते. प्रत्येक राज्याच्या उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळासाठी शिष्यवृत्तीचा कोटा निर्धारित करण्यात येतो. महाराष्ट्रासाठी हा कोटा ७४१७ इतका आहे. विविध संवर्गानुसार या शिष्यवृत्तीचे वाटप मेरिटनुसार केले जाते. ८० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पर्सेंटाईल असलेल्या विद्यार्थ्यांनी संकेत स्थळावर अर्ज केल्यावर याची फेर तपासणी संबंधित शिक्षण मंडळ आणि संबंधित शिक्षण संस्थेस करावी लागते. त्या फेर तपासणीनंतर शिष्यवृत्तीचा अर्ज मंजूर केला जातो.

शिष्यवत्तीचा दर

या शिष्यवृत्ती अंतर्गत पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १० हजार रुपये, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी २० हजार रुपये आणि पाच वर्षे कालावधीच्या इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या पहिली तीन वर्षे प्रत्येकी वार्षि १० हजार रुपये व चौथ्या आणि पाचव्या वर्षी २० हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये असायला हवे.

 

संपर्क - नॅशनल स्कॉलरशीप डिव्हिजन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन, वेस्ट ब्लॉक १, सेकंड फ्लोअर, विंग ६, रुम नंबर-६, आर के.पुरम, सेक्टर १, नवी दिल्ली- ११०००६, दूरध्वनी- ०११-२६१७२९१७.

 

नॅशनल फेलोशीप ॲण्ड स्कॉलरशीप फॉर हायर एज्युकेशन

ही योजना अनुसूचित जमाती संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येते. या योजनेंतर्गत या विद्यार्थ्यांना पीएचडी आणि एम.फील अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक साहाय्य करण्यात येते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या फेलोशीप योजनेच्या धर्तीवर ही योजना राबवण्यात येते. शासकीय आणि खाजगी संस्थांमधील वैद्यकीय, व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी, विधि, माहिती तंत्रज्ञान पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळालेल्या या संवर्गातील उमेदवारांना या योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती मिळू शकते. शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना संबंधित संस्थेत प्रवेश मिळणे गरजेचे आहे. साधारणत: अशा शिष्यवृत्तींची संख्या दरवर्षी १००० च्या आसपास आणि फेलोशीपची संख्या ७५० च्या आसपास असते. एम.फीलसाठी फेलोशीप दोन वर्षासाठी आणि पीएचडीसाठी पाच वर्षांसाठी दिली जाते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या एकूण शैक्षणिक कालावधीनुसार तितक्या वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. एमफील साठी दरमहा २५ हजार रुपये, मानव्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र विषयातील विद्यार्थ्यांसाठी नैमेत्तिक खर्चासाठी वार्षिक १० हजार रुपये, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयातील विद्यार्थ्यांना नैमेत्तिक खर्चासाठी वार्षिक १२ हजार रुपये पीएचडीसाठी दरमहा २८ हजार रुपये,  मानव्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र विषयातील विद्यार्थ्यांना नैमेत्तिक खर्चासाठी वार्षिक २० हजार ५०० रुपये, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयातील विद्यार्थ्यांना नैमेत्तिक खर्चासाठी वार्षिक २८ हजार रुपये फेलोशीप दिली जाते.

शासकीय आणि शासन अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये शिष्यवृत्तीमध्ये संपूर्ण शुल्क माफी, खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये ही शुल्क माफी अडीच लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे.

या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीशिवाय पुढील बाबींसाठी आर्थिक साहाय्य केले जाते. (1) संगणक (डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप)  आणि त्यासाठी लागणारे इतर साहित्य उदा- प्रिंटर, सीडी, व्हीसीडी, कीबोर्ड,मदर बोर्ड, हार्डडिस्क ड्राइव्ह, माऊस, साउंड ॲडॅप्टर्स, टोनर, स्पीकर मेमरी चिप, यूएसपी हब, केबल, मेमरी कार्ड खरेदीसाठी फक्त एकदा- ४५ हजार रुपये. (2) पुस्तके आणि इतर साहित्य खरेदीसाठी दरवर्षी तीन हजार रुपये. (3) जीवनाश्यक बाबींसाठी दरमहा २२००रुपये.

०००

टॉप क्लास एज्युकेशन स्किम

अनुसूचित जाती संवर्गातील विद्यार्थ्यांना, देशातील शासकीय व शासन सहाय्यित शिक्षणसंस्थांमध्ये पदवी स्तरीय व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळाल्यावर या योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. या शिक्षण संस्थामध्ये सर्व आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी, नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिझाइन, नॅशनल इंस्टिटयूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी, इंडियन इंस्टिट्यूट इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारितील हॉटेल मॅनेजमेंट संस्था, राष्ट्रीय विधी महाविद्यालये, केंद्रीय शिक्षण संस्था यांचा समावेश आहे. मागील शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील पुढील खाजगी संस्थांसाठीही योजना लागू होती- सिम्बॉयसीस इंस्टिट्यूट ऑफ बिझिने मॅनेजमेंट, सिम्बॉयसीस लॉ कॉलेज पुणे,भारती विद्यापीठ,आयएलएस लॉ कॉलेज पुणे, डॉ.डी वाय पाटील विद्यापीठ- मेडिकल एज्युकेशन,बीव्ही इंस्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ड कॅटेरिंग टेक्नॉलॉजी नवी मुंबई, नागपूर फ्लाईंग क्लब,टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायंस,फिलम्‍ ॲण्ड टेलिव्हिजन इंस्टिट्यूट ऑफ पुणे यांचा समावेश आहे.

मिळणारे लाभ

 

शासकीय आणि शासन अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये शिष्यवृत्तीमध्ये संपूर्ण शुल्क माफीचा समावेश आहे. खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये ही शुल्क माफी दोन लाख रुपयांपर्यंत आणि खाजगी कर्मशिअल पायलट ट्रेनिंग संस्थेसाठी ही मर्यादा तीन लाख ७२ हजार रुपये आहे.

या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीशिवाय पुढील बाबींसाठी आर्थिक साहाय्य केले जाते. (1) संगणक (डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप)  आणि त्यासाठी लागणारे इतर साहित्य उदा- प्रिंटर, सीडी, व्हीसीडी, कीबोर्ड, मदर बोर्ड, हार्डडिस्क ड्राइव्ह, माऊस, साउंड ॲडॅप्टर्स, टोनर, स्पीकर मेमरी चिप,यूएसपी हब, केबल, मेमरी  कार्ड खरेदीसाठी फक्त एकदा- ४५ हजार रुपये. (2) पुस्तके आणि इतर साहित्य खरेदीसाठी दरवर्षी तीन हजार रुपये. (3) जीवनाश्यक बाबींसाठी दरमहा २२००रुपये.

मंजूर करण्यात येणाऱ्या एकूण १५०० शिष्यवृत्तीपैकी ३० टक्के शिष्यवृत्ती या संवर्गातील मुलींसाठी राखीव असतात.

००००

मेरिट कम मिन्स शिष्यवृत्ती

मुस्लिम, जैन, बौध्द, जैन, शिख आणि पार्सी या अल्पसंख्याक समुदायातील अल्पसंख्याक संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासकीय आणि मान्यताप्राप्त खाजगी व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षण संस्थेतील शिक्षण घेणे सोईचे व्हावे, यासाठी मेरिट कम मिन्स शिष्यवृत्ती राबवली जाते. ही शिष्यवृत्ती पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दिली जाते. एकूण शिष्यवृत्तींपैकी या संवर्गाच्या प्रत्येक समुदातील ३० टक्के मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.  संपर्क- www.minorityaffairs.gov.in

०००

दिव्यांग शिष्यवृत्ती

या सवंर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळाल्यावर, त्यांचे संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत देखभाल भत्ता, दिव्यांग भत्ता, पुस्तक भत्ता आणि शिक्षण शुल्क दिले जाते. दिव्यांगाच्या प्रकारानुसार दिव्यांग भत्याची रक्कम निर्धारित केली जाते.

०००

इतर मागास वर्ग

वेगवेगळया व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळालेल्या इतर मागास वर्ग संवर्गातील विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळू शकते. ही केंद्रीय योजना राज्यातील सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवण्यात येते. संपर्क- जॉईंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ॲण्ड एम्पॉवरमेंट, नाइन्थ फ्लोअर, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, २५ कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली-११०००१,दूरध्वनी-०११-२३७५३४०३, ईमेल- jsbc-msje@nic,in