रोजगार निर्मितीची नवी संधी

 

रोजगार निर्मितीची नवी संधी

राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी शासनामार्फत सातत्याने प्रयत्न केले जातात. वेगवेगळया योजना राबवल्या जातात. यामध्ये मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती  (चिफ मिनिस्टर एम्प्लायमेंट जनरेजशन स्किम) योजनेचा ठळकरीत्या उल्लेख करावा लागेल. ही योजना उद्योग विभागानं २०१९ साली सुरुवात केली. ५० लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्प खर्च असणाऱ्या सूक्ष्म आणि लहान उद्योग/व्यवसायाची स्थापना करुन ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराची निर्मिती व्हावी, या उद्देशानं ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली.

या योजनेंतर्गत खुल्या संवर्गातील व्यक्ती/लाभार्थी/संस्थांना बँकामार्फत प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्के अर्थसहाय्य कर्जस्वरुपात केलं जाईल. राखीव संवर्गासाठी हे अर्थसहाय्य ९५ टक्क्यांचं असेल. प्रकल्पाचं स्वरुप लक्षात घेऊन ही रक्कम एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्यानं दिली जाते. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी ३ ते ७ वर्षाचा कालावधी दिला जातो. हे वित्तीय सहाय्य सुलभतेनं दिलं जावं आणि लाभार्थ्यांचा कर्जफेडीचा तणाव कमी व्हावा यासाठी या योजनेला भारत सरकारच्या, क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फार मायक्रो ॲण्ड स्माल एंटरप्रायजेस,या उपक्रमाशी संलग्नित करण्यात आलं आहे.या उपक्रमासोबत राज्य शासनानं सहकार्याचा करार केला आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमार्फत संबंधित बँकांना या योजनेंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केलं जातं.

२०११ च्या जनगणनेनुसार ज्या क्षेत्राची लोकसंख्या २० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी असेल त्याला ग्रामीण क्षेत्र आणि क्षेत्राची लोकसंख्या २० हजारपेक्षा अधिक असेल त्या क्षेत्राला नागरी  क्षेत्र संबोधलं जाईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळामार्फत विकसित करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील लोकसंख्या २० हजार वा त्यापेक्षा कमी असल्यास त्यास नागरी क्षेत्र संबोधलं जातं.

अर्ज प्रक्रिया

(१) या योजनेसाठी वेळावेळी लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात दिली जाईल. त्याचप्रमाणे आकाशवाणी आणि वृत्तपत्रांमधून आवाहन केलं जाईल. पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेमार्फतही या योजनेची प्रसिध्दी केली जाईल.

(२) अर्ज फक्त ऑनलाइन पध्दतीनेच करावा लागतो. या योजनेसाठी

(३) अर्जदारांना पासवर्ड आणि युझर आयडी दिला जाईल. त्याचा उपयोग अर्जात दुरुस्ती करणे, अर्ज प्रक्रियेची सध्यस्थिती जाणून घेणे यासाठी करता येतो.

(४) अर्ज अंतिमरीत्या सादर केल्यावर संबंधिताला युनिक ॲप्लिकेशन आयडी (विशेष अर्ज नोंदणी क्रमांक) दिला जाईल. त्याच्या उपयोग पुढे सर्वसंबितांमार्फत केला जाईल.

(५) व्यक्तीगत लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असणं आवश्यक आहे.

(६) भागिदार कंपनी किवा नोंदणी केलेल्या स्वयंसहाय्यता गटानं ज्या व्यक्तीस प्राधिकृत केलं असेल, त्याच्याकडे आधारकार्ड असायला हवा.

(७) अर्जासोबतच अर्जातील प्रत्येक नोंद करण्यासाठी मार्गदर्शन सूचना (गाइडलाइन्स) दिल्या जातील. वेबपोर्टलवर अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन करणारा व्हीडियो ठेवण्यात आला आहे. (८) अर्जदारास स्वत:च प्रकल्प तयार करता यावा म्हणून नमुन्या (सॅम्पल)ची लिंक(संपर्क साखळी) दिली जाईल.

(९) अर्जासोबत पासपोर्ट आकाराचं छायाचित्रं, आधार कार्ड,जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र,शैक्षणिक अर्हता,प्रकल्प अहवाल,जात प्रमाणपत्र,जात पडताळणी प्रमाणपत्र,विशेष प्रवर्ग प्रमाणपत्र, कौशल्यविकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, इत्यादी प्रमाणपत्रं जोडावी लागतात.ही प्रमाणपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा पुरवण्यात येते. (१०) हा अर्ज मोबाईलवरुही भरता यावा अशापध्दतीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

(११) संपूर्ण भरलेला अर्ज अंतिमत: सादर म्हणजे सबमिट केला की तो जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा खादी ग्रामोद्योगाच्या जिल्हा प्रतिनिधीकडे इलेक्ट्रॉनिकली जाईल. हा अर्ज मिळाल्यानंतर संबंधितांकडून दोन दिवसात त्याची छाननी केली जाईल.काही दुरस्त्या असल्यास त्या केल्या  जातील.

(१३) कर्ज मंजुरीसाठी जिल्हा पातळीवर पहिल्या छाननीसाठी, छाननी समिती आणि समन्वय उपसमितीची स्थापन करण्यात आली आहे.

अर्हता आणि पात्रता

(१) वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्षे. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला  आणि दिव्यांगांसाठी ५ वर्षाची सूट. (२) अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. (३) उत्पन्नाची अट नाही. (४) हे प्रकल्प व्यक्ती, भागीदारी किंवा स्वयंसहाय्यात गटांमार्फत राहू शकतात. (५) १० ते २५ लाख प्रकल्प खर्चाचा अर्जदार किमान सातवी उत्तीर्ण असावा. २५ लाख रुपये प्रकल्प खर्चाच्यावर अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण असावा. (६)अर्जदाराकडे संबंधित प्रकल्पासाठी आवश्यक कौशल्य असावं. (७) एका कुटुंबांतील एकाच व्यक्तीला या योजनेतंर्गत अर्ज करता येईल. (८) हे अर्थसहाय्य केवळ नव्या प्रकल्पांसाठीच मिळेल. (८) केंद्र आणि राज्यशासनाचं इतर कोणतेही सहाय्य न घेतलेल्या व नोंदणी केलेल्या स्वयंसहाय्यता गटांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल. (९) सध्या कार्यरत प्रकल्प आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य केलं जाणार नाही. (१०) अनुसूचित जाती/जमाती संवर्गांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावं लागेल. (१२) दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवांराना २१ प्रकारच्या शारीरिक अक्षमता/व्यंगाचे प्राधिकृत तज्ज्ञांनी दिलेलं प्रमाणपत्र सादर करावं लागेल. (१३) स्वयंसहाय्यता गटाची नोंदणी किंवा फर्मच्या नोंदणीचे कागदपत्र जोडावी लागतील. (१४) जमिनीच्या मूल्याचा समावेश प्रकल्पात नसावा. (१५) तयार असलेली कार्यशाळा (वर्कशॉप)/ गाळा/ कार्य-छत(वर्कशेड)यांच्या मूल्यांपैकी फक्त २० टक्केच मूल्य प्रकल्पखर्चात समाविष्ट करता येईल. (१६) प्रकल्प खर्चामध्ये भांडवली खर्च आणि एका वेळेच्या (सायकल)खेळत्या भांडवलाचा समावेश असेल. (१७) भांडवली खर्चाचा समावेश नसलेले प्रकल्प अर्थसाहाय्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत. (१८) या योजनेसाठी ठरविण्यात आलेल्या उद्दिष्टांमध्ये २० टक्के अर्ज अनुसूचित जाती आणि जमाती आणि ३० टक्के अर्ज महिलांसाठी राखीव असतील. दिव्यांगासाठी ३ टक्के आरक्षण राहील. (१९) या योजनेंतर्गत निर्मिती (मॅन्युफॅक्चुरिंग) क्षेत्र,कृषी आधारित आणि प्राथमिक कृषी प्रक्रिया क्षेत्र,सेवा क्षेत्र, ई व्हेईकलव्दारे मालवाहतूक आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. (२०) राज्य संनियंत्रण समितीमार्फत आवश्यकतेनुसार वेळोवळी पात्र उद्योग/व्यवसायाची यादी प्रसिध्द केली जाईल.

संपर्क

या योजनेच्या प्रशासकीय कार्यासाठी उद्योग संचालनालय नोडल एजन्सी (मुख्य/मध्यवर्ती संस्था) म्हणून कार्य करते. जिल्हा पातळीवर या योजनच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळावर सोपण्यात आली आहे.

संकेतस्थळ- https://maha-cmegp.gov.in आणि https://maha-cmegp.gov.in/

सुरेश वांदिले